कोण्डागांव जिले में बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत, कई उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने को स्वीकृति

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✍️ भागीरथी यादव

 

मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत कोण्डागांव जिले की बिजली आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी के निर्देशानुसार जिले में बिजली ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।

 

हाल ही में 33/11 केवी विश्रामपुरी उपकेंद्र में स्थापित 3.15 एमव्हीए पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाकर 5 एमव्हीए कर दी गई है। इससे विशेषकर कृषि क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

 

इसी क्रम में जिले के 33/11 केवी उपकेंद्र मॉकडी, बीजापुर, किबाई बालेंगा, गिरोला और बोरगांव में लगे 3.15 एमव्हीए ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें 5 एमव्हीए में बदलने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

 

इसके साथ ही 33/11 केवी उपकेंद्र रांधना के 11 केवी बरकई एवं रांधना फीडर, बड़े डोंगर उपकेंद्र के 11 केवी भूमका फीडर तथा फरसगांव उपकेंद्र के 11 केवी सोनाबेड़ा फीडर की क्षमता वृद्धि के लिए भी मंजूरी मिल गई है।

 

इन सभी कार्यों के पूरा होने से जिले में ओवरलोड और लो-वोल्टेज की समस्याओं का समाधान होगा तथा उपभोक्ताओं को लगातार और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।

    • Manoj Thakur

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    ✍️ भागीरथी यादव     कलेक्टर दिव्या मिश्रा के सख्त रुख से मचा हड़कंप बालोद। छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी महापर्व के बीच किसानों को परेशान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद जिले में दो जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के उपार्जन केंद्रों में हड़कंप मच गया है। किसान से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पर एक किसान से रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार किसान केशव राम साहू अपनी निजी भूमि का 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अधिकारी ने वाहन रोककर धान छोड़ने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। UPI ट्रांजैक्शन से खुली पोल किसान की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित जांच कराई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में अधिकारी के खाते में UPI के माध्यम से 15 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उप संचालक कृषि ने अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सहकारी समिति प्रभारी पर भी गिरी गाज दूसरा मामला डौंडीलोहारा क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, रानाखुज्जी से जुड़ा है। यहां के समिति प्रभारी हंसराज प्रजापति पर आर्थिक अनियमितता और शासन के निर्देशों की अनदेखी के आरोप सिद्ध हुए हैं। सहकारिता, खाद्य विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने उपार्जन केंद्र में गंभीर खामियां उजागर कीं। शासन को हो सकती थी आर्थिक क्षति जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि समिति प्रभारी द्वारा धान खरीदी योजना के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका बनी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में निर्णय लेते हुए हंसराज प्रजापति को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर का सख्त संदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को परेशान करने, रिश्वत मांगने या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।

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