PM आवास योजना में बड़ा खुलासा: कागज़ों में ‘मकान’, जमीन पर सिर्फ ‘शौचालय’

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डबल जियो-टैगिंग ने खोली भ्रष्टाचार की परतें, अधिकारी चुप

 

बिलासपुर/कोटा — कोटा जनपद के ग्राम खैरा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। लाखों की आवास राशि का उपयोग पक्का मकान बनाने के बजाय सिर्फ शौचालय और छोटे कमरों के निर्माण में कर दिया गया। तीन लाभार्थियों को स्वीकृत आवास कागज़ों में पूर्ण दिखाए गए, जबकि जमीनी हकीकत अधूरी और मानकों से परे निकली।

डबल जियो-टैगिंग ने बढ़ाया संदेह

एक ही आवास पर दो-दो जियो-टैग अपलोड हुए—जो साफ संकेत है कि या तो निरीक्षण बिना स्थल पर पहुँचे कर दिया गया, या तकनीकी स्टाफ की मिलीभगत से जियो-टैगिंग में हेरफेर की गई।

लाभार्थी की स्वीकारोक्ति ने बढ़ाई गंभीरता

कान्हा जायसवाल ने स्वीकार किया कि पूरी राशि उन्होंने शौचालय और एक छोटे कमरे में खर्च कर दी। यह योजना के नियमों और स्वीकृत निर्माण मानकों का सीधा उल्लंघन है।

 

तकनीकी फेक का बचाव सवालों के घेरे में

तकनीकी प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा—“मेरी अनुमति के बिना जियो-टैगिंग संभव नहीं।”

फिर जियो-टैग किसने किया? निरीक्षण किसने पास किया? यह बयान स्वयं उनके खिलाफ गंभीर संदेह खड़ा करता है।

 

जनपद की चुप्पी और बढ़ा रही शंका

मामला उजागर होने के बावजूद न रिपोर्ट, न नोटिस, न प्रारंभिक कार्रवाई—कुछ भी नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सामान्य गलती नहीं, बल्कि “बड़ा आर्थिक खेल” है।

 

ग्रामीणों की मांग

उच्च स्तरीय जांच

दोषियों की पहचान व निलंबन

गलत भुगतान की वसूली

पूरी पंचायत के आवासों की समीक्षा

 

अब सबसे बड़ा सवाल

क्या जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, या यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा?

जनता की निगाहें अब प्रशासनिक कदमों पर टिकी हैं।

    • Manoj Thakur

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    ✍️ भागीरथी यादव   मैनपुर | उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 के दौरान एंटी-पोचिंग टीम ने अवैध शिकार में लिप्त तीन आरोपियों को भरमार बंदूक सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 जनवरी 2026 को सुबह करीब 9 बजे दक्षिण उदंती (कोर क्षेत्र) के नागेश बीट में गश्त के दौरान परिसर रक्षी ने छह लोगों को अवैध रूप से भरमार बंदूक लेकर जंगल में घूमते देखा। तत्काल सूचना मिलने पर एंटी-पोचिंग टीम ने घेराबंदी कर एक आरोपी राजमन पिता कन्हैया यादव को मौके पर पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी 13 से 16 जनवरी 2026 के बीच उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में अवैध शिकार के उद्देश्य से सक्रिय थे। 16 जनवरी को गोमारझरी नाला में पानी पीने आए तीन जंगली सूअरों में से एक को आरोपी गुप्ताराम ने भरमार बंदूक से गोली मारकर शिकार किया। बाद में जंगली सूअर को प्लास्टिक बोरी में भरकर कांवर के माध्यम से अपने गांव ले जाया गया और मांस का आपस में बंटवारा किया गया। 20 जनवरी 2026 को वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गुप्ताराम को भूतबेड़ा बाजार से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके घर से भरमार बंदूक, 3.100 किलोग्राम जंगली सूअर का कच्चा मांस, भालू का पंजा, बंदूक बनाने के कलपुर्जे, लोहे के छर्रे, कुल्हाड़ी, हंसिया सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। वहीं आरोपी भादुराम के घर से खरगोश फंदा, क्लच वायर का फंदा और अन्य शिकार उपकरण बरामद किए गए। इस मामले में वन विभाग ने अज्ञात पीओआर क्रमांक 51/09 दिनांक 15.01.2026 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना अधिकारी वनपाल एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह सोनवानी द्वारा तीनों आरोपियों— गुप्ताराम पिता फरसराम (42 वर्ष), भादुराम पिता बीकोराम (40 वर्ष) और राजमन पिता कन्हैया (30 वर्ष)—को गिरफ्तार कर 22 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को 13 दिन के न्यायिक रिमांड पर जिला जेल गरियाबंद भेज दिया गया है। प्रकरण में शामिल उड़ीसा राज्य के तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस पूरी कार्रवाई में वन विभाग के साथ-साथ गरियाबंद पुलिस साइबर सेल, एंटी-पोचिंग दल और क्षेत्रीय वन अमले का सराहनीय योगदान रहा। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध शिकार और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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    ✍️ भागीरथी यादव     कलेक्टर दिव्या मिश्रा के सख्त रुख से मचा हड़कंप बालोद। छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी महापर्व के बीच किसानों को परेशान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद जिले में दो जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के उपार्जन केंद्रों में हड़कंप मच गया है। किसान से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पर एक किसान से रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार किसान केशव राम साहू अपनी निजी भूमि का 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अधिकारी ने वाहन रोककर धान छोड़ने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। UPI ट्रांजैक्शन से खुली पोल किसान की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित जांच कराई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में अधिकारी के खाते में UPI के माध्यम से 15 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उप संचालक कृषि ने अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सहकारी समिति प्रभारी पर भी गिरी गाज दूसरा मामला डौंडीलोहारा क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, रानाखुज्जी से जुड़ा है। यहां के समिति प्रभारी हंसराज प्रजापति पर आर्थिक अनियमितता और शासन के निर्देशों की अनदेखी के आरोप सिद्ध हुए हैं। सहकारिता, खाद्य विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने उपार्जन केंद्र में गंभीर खामियां उजागर कीं। शासन को हो सकती थी आर्थिक क्षति जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि समिति प्रभारी द्वारा धान खरीदी योजना के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका बनी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में निर्णय लेते हुए हंसराज प्रजापति को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर का सख्त संदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को परेशान करने, रिश्वत मांगने या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।

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