बिलासपुर में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

✍️ भागीरथी यादव   राजस्व अधिकारियों की सीमा तय, ग्रेच्युटी-पीएफ पर केवल सिविल कोर्ट का अधिकार बिलासपुर। शिक्षिका की मौत के बाद खुद को जैविक संतान बताकर सरकारी लाभ हासिल करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार जैसे राजस्व अधिकारी केवल परिवार पेंशन (कंट्रीब्यूटरी फैमिली पेंशन) के उद्देश्य से ही आश्रित प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। ग्रेच्युटी, पीएफ और अन्य वित्तीय लाभों के लिए उत्तराधिकार तय करने का अधिकार केवल सक्षम सिविल कोर्ट को है। मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा स्थित रहंगी मिडिल स्कूल में पदस्थ उच्च वर्ग की शिक्षिका शमशाद बेगम से जुड़ा है। उनकी मृत्यु के बाद काजोल खान ने खुद को मृतका की जैविक पुत्री बताते हुए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया। इस पर तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने जून 2014 में उसे एकमात्र कानूनी वारिस घोषित करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर काजोल खान को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य शासकीय लाभ प्राप्त हो गए। इस फैसले को मृतका के भाइयों मोहम्मद इखलाक खान और मोहम्मद इकबाल खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने याचिका में बताया कि शमशाद बेगम अविवाहित थीं, ऐसे में उनके निधन के बाद मिलने वाले सभी शासकीय लाभों पर उनका अधिकार बनता है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47(14) और राज्य सरकार के 17 दिसंबर 2003 के सर्कुलर का विस्तृत विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि राजस्व अधिकारियों को केवल परिवार पेंशन के लिए आश्रितों की पहचान करने का सीमित अधिकार है। इसके विपरीत, ग्रेच्युटी, पीएफ जैसे अन्य वित्तीय लाभों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत सिविल कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में डिप्टी कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रमाण पत्र जारी किया, जो कानूनन गलत है। कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ इस प्रकरण में बल्कि भविष्य में ऐसे सभी मामलों के लिए एक मजबूत नजीर माना जा रहा है।  

शहर में ऑनलाइन हथियार बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, वेयरहाउसों में चला सघन जांच अभियान

  शहर में ऑनलाइन माध्यम से अवैध हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के वेयरहाउसों में अचानक दबिश देकर गहन निरीक्षण किया गया, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ा संदेश गया है। Amazon-Flipkart सहित बड़े ई-कॉमर्स वेयरहाउस जांच के घेरे में पुलिस टीम ने Amazon, Flipkart, Meesho, Blinkit और Blue Dart जैसे प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वेयरहाउसों में पहुंचकर पैकेट-टू-पैकेट जांच की। इस दौरान वेयरहाउस प्रबंधन को वैध और प्रतिबंधित सामग्री के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए तथा नियमों के पालन की सख्त चेतावनी भी दी गई। जांच में बरामद हुए धारदार चाकू औचक निरीक्षण के दौरान कई शिपमेंट बॉक्सों में धारदार चाकू पाए गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संदिग्ध सामग्रियों को तत्काल जब्त कर लिया और संबंधित वेयरहाउस प्रबंधकों से पूछताछ की। ऑनलाइन हथियार बिक्री पर जीरो टॉलरेंस पुलिस अधिकारियों ने दो टूक कहा कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से धारदार हथियारों की बिक्री और डिलीवरी पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों, वेयरहाउस और डिलीवरी एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वेयरहाउस प्रबंधकों को सख्त निर्देश पुलिस ने सभी वेयरहाउस मैनेजरों को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरतने की कड़ी हिदायत दी है। साथ ही किसी भी संदिग्ध पार्सल या सामग्री की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस का यह अभियान न केवल ऑनलाइन अपराधों पर लगाम कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का स्पष्ट संकेत भी देता है।  

बिलासपुर | न्यायिक प्रशासन में बड़ा फेरबदल

✍️ भागीरथी यादव   छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं संतुलित बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ जिला न्यायाधीशों और सिविल जजों के तबादलों को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। यह कदम न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन और प्रशासनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हायर ज्यूडिशियल सर्विस में बदलाव हाई कोर्ट के आदेश के तहत हायर ज्यूडिशियल सर्विस में कई महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं। डॉ. ममता भोजवानी को कोरबा में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरिता दास को मनेंद्रगढ़ में द्वितीय जिला न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं रश्मि नेताम का दुर्ग से धमतरी और श्रुति दुबे का मनेंद्रगढ़ से बिलासपुर स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा अमित राठौर को सारंगढ़ तथा यशोदा नाग को कोंडागांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के तबादले सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संवर्ग में भी प्रशासनिक आधार पर व्यापक फेरबदल हुआ है। खुशबू जैन का महासमुंद से गरियाबंद, प्रणव वैद्य का धमतरी से बिलासपुर और लव कुमार लहरे का कोरबा से रामानुजगंज तबादला किया गया है। वहीं सुनिति नेताम को कांकेर से सारंगढ़ पदस्थ किया गया है। नई पदस्थापना और नियुक्तियां हाई कोर्ट के आदेशानुसार सागर चंद्राकर को कटघोरा में पदस्थ किया गया है, जबकि गीतांजलि कश्यप का महासमुंद से बिलासपुर तबादला किया गया है। राजधानी रायपुर में प्रज्ञा सिंह, सुहासिनी ठाकुर, चंद्रप्रताप सिंह और प्रीति पालीवाल को नई न्यायिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था में गति लाने और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

बिलासपुर में आईजी की सख्त अपराध समीक्षा बैठक, 2026 के लिए तय हुए स्पष्ट लक्ष्य

    बिलासपुर, 15 जनवरी। वर्ष 2026 की पहली अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला ने रेंज के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को साफ संदेश दिया—अपराध नियंत्रण में लापरवाही नहीं, परिणाम ही पहचान होंगे। बैठक में रेंज के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। आईजी शुक्ला ने लंबित गंभीर अपराध, महिला एवं बाल अपराध, संपत्ति संबंधी मामले, गुमशुदा व्यक्ति, अप्राकृतिक मौतें, विभागीय जांच, समन-वारंट की तामिली और निवारक कार्रवाई की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने एक-एक जिले के कार्यों का क्रमवार आकलन करते हुए कमियों और उपलब्धियों दोनों पर खुलकर चर्चा की। आईजी ने वर्ष 2025 में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, सेंधमारी, चोरी और महिला-बाल अपराधों में आई उल्लेखनीय कमी पर सभी जिलों के एसपी की सराहना की और इसे बेहतर समन्वय व टीमवर्क का नतीजा बताया। नई दिशा तय करते हुए आईजी शुक्ला ने निर्देश दिए कि वर्ष 2026 में हर जिले के लिए अपराध नियंत्रण, गुमशुदा मामलों, अप्राकृतिक मौतों, शिकायतों, विभागीय जांच और निवारक कार्रवाई को लेकर स्पष्ट, समयबद्ध और मापनीय लक्ष्य तय किए जाएं। मासिक समीक्षा के आधार पर परिणामोन्मुखी कार्रवाई को अनिवार्य बताया गया। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में गुणवत्तापूर्ण और समयसीमा के भीतर जांच सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। महिला और बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पर्यवेक्षण अधिकारियों को थाना और चौकी स्तर पर लंबित मामलों की दैनिक समीक्षा करने और विवेचना अधिकारियों को लगातार मार्गदर्शन देने के निर्देश मिले। गश्त बढ़ाने, आदतन अपराधियों व संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने, तथा जुआ, अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया गया। सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच और खुफिया तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश देते हुए आईजी ने कहा कि पुलिस बल में अनुशासन और जवाबदेही सर्वोपरि है। किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता पर त्वरित विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गजेटेड अधिकारियों को अपने थाना क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (बिलासपुर), पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (मुंगेली), दिव्यांग पटेल (रायगढ़), सिद्धार्थ तिवारी (कोरबा), अंजनेय वार्षनेय (सारंगढ़-बिलाईगढ़), मनोज खिलाड़ी (गौरेला-पेंड्रा मरवाही), प्रफुल्ल सिंह ठाकुर (सक्ती) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आईजी की इस बैठक ने साफ कर दिया कि वर्ष 2026 में पुलिसिंग का फोकस—तेज जांच, सख्त कार्रवाई और पूरी जवाबदेही होगा।  

बिलासपुर में अवैध हथियार तस्करी का भंडाफोड़

  तारबाहर पुलिस व आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, पश्चिम बंगाल का युवक देशी कट्टा व कारतूस सहित गिरफ्तार बिलासपुर। शहर में अवैध हथियारों की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तारबाहर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने सटीक मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल निवासी एक युवक को अवैध हथियार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि कंस्ट्रक्शन कॉलोनी स्थित उर्दू स्कूल ग्राउंड के पास एक संदिग्ध युवक थैला लेकर किसी बड़ी वारदात या अवैध सौदे की फिराक में खड़ा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तारबाहर पुलिस और आरपीएफ बिलासपुर की संयुक्त टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही संदिग्ध युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पहले से सतर्क टीम ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के थैले से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन और तीन रेल टिकट बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी की पहचान सद्दाम हसन शेख, निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी अवैध हथियारों की सप्लाई के उद्देश्य से शहर पहुंचा था। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि उसके संपर्क किन-किन आपराधिक गिरोहों से हैं और हथियार किसे सौंपे जाने थे। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से शहर में सक्रिय हथियार तस्करों और अपराधियों में खलबली मची है तथा आगे भी ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा।  

युवा कांग्रेस संगठन को मिली नई मजबूती

  अंकित गौरहा नियुक्त हुए सक्ति जिला प्रभारी बिलासपुर। भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए अंकित गौरहा को सक्ति जिले का जिला प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी अमित पठानिया एवं प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की अनुशंसा पर की गई है। संगठनात्मक दृष्टि से इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंकित गौरहा की नियुक्ति की घोषणा के बाद सक्ति जिले में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है। संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि गौरहा लंबे समय से सक्रिय रहकर संगठनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं तथा युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में सक्ति जिले में युवा कांग्रेस का विस्तार होगा और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी। साथ ही युवाओं की समस्याओं को संगठनात्मक मंच प्रदान कर कांग्रेस की नीतियों एवं विचारधारा को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाएगा। नवनियुक्त जिला प्रभारी अंकित गौरहा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस सदैव युवाओं की आवाज रही है और उनका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़कर सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव एवं जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात कर सक्ति जिले में संगठन विस्तार, युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। आने वाले समय में युवा कांग्रेस जिले में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सशक्त आंदोलन करेगी।

प्रेस रिपोर्टर क्लब बिलासपुर की संगठनात्मक बैठक संपन्न

  नवनियुक्त सदस्यों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र व आईडी कार्ड बिलासपुर। प्रेस रिपोर्टर क्लब बिलासपुर की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक रविवार, 11 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे अन्नपूर्णा विहार स्थित संगठन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने की। कार्यक्रम में प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार, विधि विशेषज्ञ तथा समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन में नवप्रवेशित सदस्यों का परिचय, उन्हें नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र प्रदान करना तथा पत्रकारिता के मूल्यों और दायित्वों पर मार्गदर्शन देना रहा। इस दौरान संगठन के विस्तार, भावी योजनाओं और पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे निष्पक्षता, निर्भीकता और जनहित के साथ निभाना प्रत्येक पत्रकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और उन्हें सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम बालबोंदरे ने संगठनात्मक एकता, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को मजबूत करने पर बल दिया। प्रदेश संरक्षक प्रभात राय ने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पत्रकार को सत्य और पारदर्शिता के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। प्रदेश सह सचिव पी. आनंद राव ने पत्रकारों से राष्ट्र और समाज के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश चौथवानी ने संगठन के विस्तार और पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर प्रयास की बात कही। प्रदेश विधिक सलाहकार प्रार्थना खंडेलवाल ने संविधान की मर्यादाओं में रहकर पत्रकारिता करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. नीलकमल गर्ग ने तथ्यों के गहन विश्लेषण और निष्पक्ष रिपोर्टिंग को पत्रकारिता की आत्मा बताया। प्रदेश संरक्षक गंगा प्रसाद बंजारे, डॉ. रमेश वैष्णव, उस्मान खान और यमुना प्रसाद गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए निर्भीक एवं दबावमुक्त पत्रकारिता का संदेश दिया। पार्षद इब्राहिम खान अब्दुल ने कहा कि सत्य के पक्ष में खड़े पत्रकार समाज और लोकतंत्र के लिए अमूल्य होते हैं। कार्यक्रम के दौरान संगठन के नए सदस्यों को विधिवत नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र प्रदान किए गए। अंत में सभी उपस्थित सदस्यों ने संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने और पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया। बैठक में बिलासपुर जिले से जिला अध्यक्ष विजय साहू, उपाध्यक्ष संतोष निषाद, सचिव रिचा खंडेलवाल, सह सचिव ओम प्रकाश पटेल, कोषाध्यक्ष कमल कुमार मित्तल, मीडिया प्रभारी चंदन कुमार, जिला संरक्षक चंद्र कुमार निर्णेजक सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

बिलासपुर में हेलमेट चेकिंग के दौरान आरक्षक पर जानलेवा

  बिलासपुर – हिंरी माइंस क्षेत्र में हेलमेट चेकिंग अभियान के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देश पर चल रहे अभियान में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक श्रीकांत मिश्रा को तेज रफ्तार बाइक सवारों ने कुचलने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार बिना हेलमेट तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए। आरक्षक द्वारा रुकने का इशारा करने पर उन्होंने रफ्तार और बढ़ा दी और जानबूझकर बाइक आरक्षक के ऊपर चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल आरक्षक को पेट्रोलिंग टीम ने तत्काल प्रभा हॉस्पिटल, सरकंडा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनके बाएं पैर की हड्डी टूटने और चेहरे पर गंभीर चोट की पुष्टि की है। घटना के बाद कई घंटे बीत जाने के बावजूद किसी वरिष्ठ अधिकारी का अस्पताल न पहुंचना और न ही कोई त्वरित सहायता मिलना, पुलिस महकमे की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है। इस लापरवाही से परिजनों और साथी पुलिसकर्मियों में भारी नाराजगी है। कानून व्यवस्था की रक्षा में जान जोखिम में डालने वाले आरक्षक की हालत ने अब प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

रिहायशी इलाके में पटाखों से भरा ट्रक खड़ा मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने की घेराबंदी

✍️ भागीरथी यादव      बिलासपुर। शहर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रिहायशी इलाके के पास पटाखों से भरा एक ट्रक संदिग्ध हालत में खड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक से पटाखों से भरे कार्टून एक पिकअप वाहन में ट्रांसफर किए जा रहे थे। गांव और आबादी के बीच बिना किसी सुरक्षा मानकों के खड़े इस ट्रक को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस द्वारा पूरे इलाके में सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस यह जांच कर रही है कि ट्रक में मौजूद पटाखों को किस उद्देश्य से लाया गया था और क्या इनके परिवहन में निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। सुरक्षा एजेंसियां मामले की हर पहलू से जांच कर रही हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है और प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तमिलनाडु नंबर प्लेट वाला ट्रक (TN-52 P-9783) बड़ी मात्रा में पटाखों के साथ खड़ा मिला था। रिहायशी इलाके के समीप ट्रक खड़े होने से लोगों में भय का माहौल बन गया था। पुलिस द्वारा ट्रक से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है, वहीं ट्रक चालक से भी पूछताछ जारी है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नेहरू चौक पर युवतियों से बदसलूकी, नाश्ते के दौरान थप्पड़ मारने की घटना से शहर में आक्रोश

✍️ भागीरथी यादव   बिलासपुर के व्यस्त नेहरू चौक पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रतन लस्सी दुकान में सुबह नाश्ता करने पहुंची दो युवतियों के साथ खुलेआम बदसलूकी और मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक, आरोपी अन्ना डोसा संचालक संजय तरण पुष्कर ने जबरन पास बैठने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने पहले गाली-गलौच की और फिर दोनों युवतियों को थप्पड़ मार दिए। घटना से अफरा-तफरी मच गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित युवतियों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को फिर से उजागर करती है।

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