• Manoj Thakur
• छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश , रायपुर , विशेष
• September 7, 2025
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  Loksadan।  अनुप कोचेटा ने सोलर रूफटॉप लगाकर पाई बड़ी राहत, बिजली बिल हुआ शून्य   रायपुर, 07 सितंबर 2025। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आमजन के लिए लाभकारी साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले के अम्बिकापुर स्थित गंगापुर निवासी श्री अनुप कुमार कोचेटा ने अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित कर इसका लाभ लिया है। इसके परिणामस्वरूप उनके घर का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।   श्री अनुप ने बताया कि उनके घर की औसत मासिक खपत लगभग 300 यूनिट थी। योजना का लाभ लेने के बाद मात्र 22 दिनों में ही सोलर रूफटॉप से 300 यूनिट बिजली का उत्पादन हो गया, जिससे उनका बिजली बिल लगभग समाप्त हो गया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2 लाख 5 हजार रुपये आई है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार उन्हें कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सहायता मिली है। शेष राशि हेतु उन्होंने 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक से ऋण लिया है, जिसकी अदायगी आसान किस्तों में की जा रही है।   श्री अनुप ने कहा कि यह योजना उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। पहले प्रत्येक माह बिजली बिल का बोझ रहता था, लेकिन अब यह पूरी तरह समाप्त हो गया है। बैंक से प्राप्त ऋण की आसान किस्तों से भुगतान करना भी सरल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से न केवल उनके घर में उजाला हुआ है, बल्कि भविष्य भी सुरक्षित हुआ है।   उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से देश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत के साथ-साथ मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है ताकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में व्यापक योगदान दिया जा सके।     —

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• September 7, 2025
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प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य – 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना – कृषि मंत्री श्री नेताम

  Loksadan। आदि कर्मयोगी अभियान से बलरामपुर जिले के 421 जनजातीय बाहुल्य ग्राम होंगे लाभान्वित   रायपुर, 07 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के “विकसित भारत 2047” के विजन को साकार करने की दिशा में जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आदि कर्मयोगी अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को बलरामपुर जिले के लाइवलीहुड कॉलेज भेलवाडीह में चल रहे डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम शामिल हुए।   मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना से सभी वर्गों, विशेषकर जनजातीय समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिलों और ब्लॉकों में निवासरत जनजातीय समाज को आगे बढ़ाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर “धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान” की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब इसी श्रृंखला में आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया है।   उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत प्रदेश स्तर से हुई, जहाँ चयनित प्रतिनिधियों को भोपाल में प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया और अब यह प्रक्रिया ग्राम स्तर तक पहुँच रही है। प्रशिक्षित ब्लॉक मास्टर ट्रेनर ग्राम पंचायत स्तर पर आदि सहयोगी एवं आदि साथियों को ग्राम विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देंगे।   मंत्री ने कहा कि तीन स्तर का कैडर इस अभियान की आधारशिला है। इससे योजनाओं की सतत निगरानी के साथ-साथ उनका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सभी की सहभागिता से यह अभियान सफल होगा और चयनित मास्टर ट्रेनरों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।   कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने अभियान की संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का परिवर्तनकारी प्रयास है। उन्होंने बताया कि अभियान का त्रिस्तरीय कैडर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले स्तर पर आदि कर्मयोगी हैं, जिनमें विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी शामिल हैं। दूसरे स्तर पर आदि सहयोगी हैं, जिनमें युवा नेता, शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे जागरूक लोग शामिल होंगे। तीसरे स्तर पर आदि साथी हैं, जिनमें आदिवासी नेता और स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल हैं।   कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंह देव, जनपद अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेरवा, कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री श्री नेताम ने स्वेच्छानुदान अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 5 लाख 50 हजार रुपये की राशि का चेक भी प्रदा न किया।     —

• Manoj Thakur
• छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश , रायपुर , विशेष
• September 7, 2025
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कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में कन्या छात्रावास का उद्घाटन

  Loksadan। छात्रावास का व्यवस्थित व सुचारू संचालन हेतु कॉलेज प्रबंधन को दी शुभकामनाएं   छात्रावास संचालन से दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को मिलेगा लाभ:- मंत्री श्री देवांगन   छात्रावास में प्रवेश हेतु निर्धारित राशि का भुगतान करने में असक्षम,पिछड़े परिवार की योग्य छात्रा की डीएमएफ से की जायेगी मदद : – कलेक्टर श्री वसंत   पीवीटीजी वर्ग की महिलाओं को कन्या छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रदान की गई नियुक्ति पत्र   पीजी कॉलेज में 100 व 50 सीटर एवं मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में 100 सीटर कन्या छात्रावास का हुआ शुभारंभ   बनाने हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।     रायपुर 7 सितंबर 2025। शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नाकोत्तर महाविद्यालय परिसर कोरबा में कल वाणिज्य, उद्योग, सार्वजिनक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कन्या छात्रावास का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।   कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन ने शासकीय ई व्ही पी जी कॉलेज के 100 व 50 सीटर एवं शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के 100 सीटर कन्या छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया एवं रिबन काटकर संस्थाओं में कन्या छात्रावास संचालन कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन एवं सभी छात्राओं को बधाई देते हुए छात्रावास के बेहतर संचालन हेतु शुभकामनाएं दी।   कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए हुए कहा कि उन्होंने डीएमएफ राशि का उपयोग करने का अधिकार जिला को दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप डीएमएफ राशि का उपयोग जिले में अनेक महत्वपूर्ण कार्यो में किया जा रहा है। पहुँचविहीन, दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक स्थानों में जरूरत अनुसार नए सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिले के सभी शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला में सबेरे पौष्टिक नास्ता का वितरण, पीवीटीजी वर्ग के शिक्षित युवाओं को रोजगार, मेधावी छात्रों को निःशुल्क नीट व जेईई की तैयारी जैसे अनेक कार्य डीएमएफ के माध्यम से किए जा रहे है।    मंत्री श्री देवांगन ने छात्रावास संचालन से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि जिले के दूर दराज क्षेत्रों से छात्राएं अध्ययन के लिए आते है, छात्रावास के संचालन से निश्चित ही उन्हें लाभ मिलेगा। इससे छात्राओं की समय और धन की बचत होगी, जिससे उनका पढ़ाई और रुचिकर होगी। उन्होंने कहा कि इस छात्रावास का संचालन रियायती दरों पर किया जा रहा है, जिससे छात्राएं इसका लाभ उठा सकें साथ ही अति पिछड़ी वर्ग से सम्बंधित छात्राएं जो छात्रावास की राशि जमा करने में असक्षम हो ऐसे योग्य छात्राओं के छात्रावास का खर्च जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ से उठाया जाएगा।    श्री देवांगन ने कहा कि आज के छात्र कल के भविष्य है, बेटियों से दो कुल का नाम रौशन होता है, एक बेटी के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित बनता है। इसलिए आप सभी मन लगाकर अपना पढ़ाई करिए। उन्होंने छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति शीघ्र करने की बात कही। जिससे छात्राएं सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने हॉस्टल का संचालन बेहतर ढंग से करने के निर्देश कॉलेज प्रशासन को दिए एवं हॉस्टल की व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु मिल जुलकर प्रयास करने की बात कही।   विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल एवं महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने भी छात्रावास संचालन के लिए जिला प्रशासन की पहल की प्रशंसा करते हुए छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा हेतु कन्या छात्रावास प्रारम्भ करने की मांग लंबे समय से आती रही है। डीएमएफ से छात्रावास का जीर्णोद्धार व जरूरत की चीजों की पूर्ति कर छात्राओं को सुव्यवस्थित हॉस्टल सौंपा गया है। गर्ल्स हॉस्टल शुरू होने से छात्राओं का उच्च अध्ययन का मार्ग आसान होगा और उनके बेहतर भविष्य की पथ प्रदर्शित होगी। उन्होंने हॉस्टल के उचित व प्रभावी ढंग से संचालन करने एवं ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को लाभांवित करने के लिए कहा।   कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कहा कि जिला प्रशासन की मंशा थी कि इस सत्र से महाविद्यालय में हॉस्टल संचालन का कार्य प्रारंभ हो, जिससे कॉलेज की छात्राओं को इसका लाभ मिल सकें। लाइट एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।   इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन सहित अन्य अतिथियों द्वारा कोरबा व कटघोरा के शासकीय महाविद्यालयों के कन्या छात्रावासों में पहाड़ी कोरवा वर्ग की नियुक्त चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जिसमें सुमित्रा बाई, सरोजनी कुमारी, सामायन कुमारी, फगनी, कुसुम, किरण शामिल है।   मंत्री श्री…

• Manoj Thakur
• छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश , रायपुर , विशेष
• September 2, 2025
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*नेता प्रतिपक्ष ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र*

  लोकसदन।   रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कहा है कि एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. निधि से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास सहायता जल्द प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि फसल हानि, मकान क्षति और जनहानि का सर्वे कराकर आर्थिक मदद देने के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की जाए।

• Manoj Thakur
• छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश , रायपुर , विशेष , साक्षात्कार/प्रेरणा
• September 2, 2025
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रायपुर : हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी के परिणाम सुधार के लिए ठोस प्रयास करें : शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव

      Loksadan.   स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक   रायपुर, 02 सितम्बर 2025 स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के परिणामों में सुधार लाने के लिए अभी से ठोस और प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके लिए स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा पठन-पाठन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं समुचित सलाह उपलब्ध कराई जाए। बैठक में श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा एवं लोक शिक्षण संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी ने विभागीय संरचना, शासकीय स्कूलों और छात्रों की संख्या, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक पद, बजट प्रावधान, अधोसंरचना तथा विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री श्री यादव ने निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना की जानकारी लेकर इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को भी पूरी गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया। श्री यादव ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहयोग बेहद आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए जाएं, ताकि समाज की भागीदारी से शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने राज्य में आयोजित रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रस्तावित गतिविधियों पुस्तक वाचन दिवस, बाल पंचायत, एल्युमिनी मीट, शिक्षक दिवस और प्रदर्शनीक के आयोजन की रूपरेखा पर भी अधिकारियों से चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने जिलों से शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी, पदस्थापना तथा रिक्त पदों का विवरण संचालनालय को प्रस्तुत करें। इससे स्कूलों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सैनिक स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। बैठक में लोक शिक्षण संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

• Manoj Thakur
• छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश , रायपुर , विशेष
• September 2, 2025
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“14 मंत्रियों की शपथ पर दायर याचिका, उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई”

  Loksadan.   रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार में चौदह मंत्री बनाए जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने की। इस याचिका में मंत्रिमंडल में चौदह मंत्री की संख्या को असंवैधानिक बताते हुए चौदहवें मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। आज हुई सुनवाई में राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा। शासन की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इसका फैसला वहीं होना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत से दो हफ्ते का समय मांगते हुए कहा कि इस दौरान हम सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में निर्णय या कोई दिशा-निर्देश ले आएंगे, तब तक याचिका खारिज न की जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में याचिकाकर्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद करने की बात कही।