कलेक्टर ने राजस्व संबंधी प्रकरणों की ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

✍️ भागीरथी यादव

 

शासकीय विभागों से भूमि आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता के साथ निपटाएं – कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह

राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

 

दुर्ग, 05 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई, त्रुटि सुधार, अभिलेख शुद्धता, कृषक पंजीयन, नक्शा बटांकन, ई-डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा गारंटी प्रकरण, गिरदावरी, धान खरीदी, भू-आबंटन, नजूल पट्टा, भू-अर्जन, लोक आयोग प्रकरण आदि की प्रगति की समीक्षा की।

 

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन और राजस्व वसूली से संबंधित सभी कार्य शीघ्रता से पूर्ण किए जाएं। सीमांकन प्रतिवेदन की तिथि तय कर कार्यों को प्राथमिकता देने और नक्शा बटांकन के लिए विशेष टीम गठित करने को कहा गया।

 

उन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को एक सप्ताह के भीतर अद्यतन करने और सभी पात्र कृषकों का पंजीयन प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कृषक पंजीयन, कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा।

 

धान खरीदी की तैयारी पर भी चर्चा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की 20 नई समितियों को राजस्व अभिलेखों में अपडेट किया जाए। ग्राम पंचायतों में किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए गए।

 

कलेक्टर श्री सिंह ने भू-आबंटन प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि शासकीय विभागों से प्राप्त आवेदन प्राथमिकता से निपटाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को चिन्हांकित स्थलों का निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा शासकीय भूमि से कब्जा हटाने के भी निर्देश दिए।

 

भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, भारतमाला परियोजना और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए गए, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा प्राप्त हो सके।

 

कलेक्टर श्री सिंह ने जाति प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेकर शीघ्र निराकरण करने तथा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची अद्यतन करने के निर्देश दिए।

 

अंत में उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों से कहा कि भू-अभिलेख संबंधी सभी प्रकरणों का समन्वित रूप से निराकरण किया जाए। राजस्व कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी।

 

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, एसडीएम श्री लवकेश ध्रुव, श्री सोनल डेविड, श्री महेश राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस, सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं एएसएलआर उपस्थित थे।

 

 

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