मोहनपुर पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप, विधायक प्रतिनिधि ने कलेक्टर से जांच व कार्रवाई की मांग की; सरपंच‑सचिव पर दबाव बढ़ा

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Loksadan। जनपद सीईओ द्वारा बैठाई गई जांच ठंडे बस्ते में.

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कोरबा/कटघोरा:-  जिले के कटघोरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मोहनपुर में बीते पंचवर्षीय सरपंच- सचिव द्वारा मिलकर किये गए व्यापक भ्रष्ट्राचार से संबंधित प्रसारित खबरें को जनपद सीईओ द्वारा संज्ञान में लेकर जांच तो बैठाई गई लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में चले जाने से भ्रष्ट्राचारियों के हौसले बुलंद हो गए है। दूसरी ओर इस पंचायत के विकास राशि मे किये गए गबन को लेकर विधायक प्रतिनिधि ने कलेक्टर से जांच और कार्यवाही की मांग की है।

 

पड़ोसी जिला जांजगीर- चांपा निवासी विधायक प्रतिनिधि शुभम सिंह राजपूत ने मोहनपुर पंचायत के तत्कालीन सरपंच सावित्री बाई के कार्यकाल में हुए भ्रष्ट्राचार मामले को लेकर कलेक्टर से जांच और उचित कार्यवाही की मांग को लेकर लिखा है कि जनपद पंचायत कटघोरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहनपुर में 14वें, 15वें वित्त मद की राशि से किये गए सभी कार्यों में अनियमितता व भ्रष्ट्राचार की गई है। ग्राम पंचायतों के विकास कार्य के लिए शासन द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली 14वें और 15वें वित्त मद की राशि का सरपंच व सचिव द्वारा दुरुपयोग किया गया है। अनाप- शनाप खर्चे का बिल लगाकर बुनियादी विकास के लिए जारी राशि का आहरण कर बंदरबांट कर लिया गया। जिसमें 14वें, 15वें वित्त मद की राशि का जांच होना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए 14वें एवं 15वें वित्त की राशि से किये गए सभी कार्यों और खर्च की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। साथ ही शिकायत के संबंध में किये जाने वाले जांच प्रतिवेदन शिकायती पोर्टल में अपलोड किया जावे तथा कृत कार्यवाही से मुझे अवगत कराने की दया करें।

 

बता दें कि मोहनपुर पंचायत में बीते पंचवर्षीय कार्यकाल में सरपंच- सचिव के मिलीभगत से मनमाने भ्रष्ट्राचार को अंजाम दिया गया है। जिन्हें खबरों के माध्यम से उजागर किया गया। जिन खबरों के आधार पर कटघोरा जनपद सीईओ यशपाल सिंह ने जांच तो बैठाई पर जांच टीम अभी तक गांव नही पहुँच पाई है। ऐसे में गठित जांच के मामले ठंडे बस्ते में चले जाने से भ्रष्ट्राचार में संलिप्त रहने वाले सरपंच- सचिव के हौसले बुलंद हो चुके है। मोहनपुर के लोगों का कहना है कि सरपंच- सचिव द्वारा जांच के लिए पंचायत आने वाली टीम को अपने पक्ष में कर सबकुछ ठीक ठाक बता खबरों व ग्रामीणों की शिकायतें को निराधार साबित करने की बातें कही जा रही थी, कहीं जांच टीम के गांव नही पहुँच पाने का मुख्य कारण यही तो नही? बहरहाल विधायक प्रतिनिधि द्वारा इस पंचायत में हुए भ्रष्ट्राचार को लेकर कलेक्टर से किये गए जांच व कार्यवाही की मांग के बाद सरपंच- सचिव के हाथ- पांव फूलने लगे है और उन्हें कार्रवाई का भय सताने लगा है। देखना है कि इस शिकायत पर जिले की जांच टीम भी गांव पहुँच पाती है या नही?

    • Manoj Thakur

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    ✍️ भागीरथी यादव     कलेक्टर दिव्या मिश्रा के सख्त रुख से मचा हड़कंप बालोद। छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी महापर्व के बीच किसानों को परेशान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद जिले में दो जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के उपार्जन केंद्रों में हड़कंप मच गया है। किसान से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पर एक किसान से रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार किसान केशव राम साहू अपनी निजी भूमि का 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अधिकारी ने वाहन रोककर धान छोड़ने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। UPI ट्रांजैक्शन से खुली पोल किसान की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित जांच कराई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में अधिकारी के खाते में UPI के माध्यम से 15 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उप संचालक कृषि ने अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सहकारी समिति प्रभारी पर भी गिरी गाज दूसरा मामला डौंडीलोहारा क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, रानाखुज्जी से जुड़ा है। यहां के समिति प्रभारी हंसराज प्रजापति पर आर्थिक अनियमितता और शासन के निर्देशों की अनदेखी के आरोप सिद्ध हुए हैं। सहकारिता, खाद्य विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने उपार्जन केंद्र में गंभीर खामियां उजागर कीं। शासन को हो सकती थी आर्थिक क्षति जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि समिति प्रभारी द्वारा धान खरीदी योजना के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका बनी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में निर्णय लेते हुए हंसराज प्रजापति को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर का सख्त संदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को परेशान करने, रिश्वत मांगने या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।

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