मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन ला सकता है महाभियोग – सूत्र”

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Loksadan:- INDIA गठबंधन (विपक्ष) मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) लाने पर विचार कर रहा है।

• वजह यह बताई जा रही है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके “वोट चोरी” वाले बयान पर सबूत मांगे थे और विपक्ष का आरोप है कि आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है।

 

मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं?

• टाइम्स ऑफ इंडिया: कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि INDIA गठबंधन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है।

• फाइनेंशियल एक्सप्रेस: विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और महाभियोग प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर भी शुरू हो चुके हैं।

• हिंदुस्तान टाइम्स: INDIA गठबंधन मतदाता धोखाधड़ी (vote fraud) विवाद के बीच यह कदम उठाने की तैयारी में है।

 • न्यू इंडियन एक्सप्रेस: सभी विपक्षी दल इस पर सहमत हैं और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर चर्चा

    • Manoj Thakur

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    ✍️ भागीरथी यादव   नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 की घोषणा से ठीक पहले सरकार ने व्यापारिक जगत को बड़ा झटका दिया है। 1 फरवरी 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा गया है। महानगरों में अब क्या हैं नए दाम? कीमतों में इजाफे के बाद देश के प्रमुख महानगरों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम अब इस प्रकार हैं: शहर नया रेट (19kg सिलेंडर) दिल्ली ₹1,740.50 कोलकाता ₹1,844.50 मुंबई ₹1,692.00 चेन्नई ₹1,899.50 आम जनता और घरेलू बजट पर क्या होगा असर? बाहर खाना होगा महंगा: कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाहर खाना-पीना महंगा होने की पूरी संभावना है। घरेलू रसोई को राहत: आम परिवारों के लिए सुकून की खबर है कि घरेलू सिलेंडर के दाम 8 अप्रैल 2025 के पुराने रेट पर ही बरकरार हैं। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बजट को फिलहाल प्रभावित नहीं होने दिया है। बजट से पहले दबाव का संकेत आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बजट पेश होने से ठीक पहले कीमतों में यह बदलाव संकेत देता है कि सरकार ऊर्जा लागत को लेकर कड़े फैसले ले सकती है। कमर्शियल गैस की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है।    

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