तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 सम्पन्न

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आयुष्मान योजना में डेंटल ट्रीटमेंट शामिल करने की उठी माँग

 

एमसीबी। तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का भव्य समापन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में हुआ।

 

इस अवसर पर आशा डेंटल केयर मनेन्द्रगढ़ के संचालक डॉ. विनय शंकर सिंह ने कहा कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन लंबे समय से आयुष्मान योजना में डेंटल ट्रीटमेंट को शामिल करने की माँग कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कुछेक डॉक्टरों द्वारा स्मार्ट कार्ड का दुरुपयोग करने की वजह से क्या पूरे प्रदेश के दंत चिकित्सकों और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना चाहिए?

 

डॉ. सिंह ने तर्क दिया कि जब गर्भाशय कांड और आंखफोड़वा कांड जैसी बड़ी घटनाओं के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों से आयुष्मान योजना नहीं हटाई गई, तो फिर डेंटल ट्रीटमेंट को अलग रखना अनुचित है।

 

उन्होंने चिंता जताई कि अधिकांश सरकारी अस्पतालों और डेंटल कॉलेजों में दांत लगाना, कैप लगाना या इम्प्लांट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे डेंटल ट्रीटमेंट आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुका है। सम्मेलन से उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में डेंटल ट्रीटमेंट को प्राइवेट क्लीनिकों के माध्यम से लागू करने की घोषणा करेंगे, लेकिन फिलहाल केवल समिति में विचार करने का आश्वासन दिया गया।

 

इस बीच प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारी भाजपा सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में सड़कों पर हैं। एनएचएम में कार्यरत दंत चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के नियमतीकरण को लेकर भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

 

डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा आम जनता के स्वास्थ्य और सुलभ इलाज से जुड़ा है, जिस पर सरकार को शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए।

 

    • Manoj Thakur

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    ✍️ भागीरथी यादव     भीड़ से राहत, समय की बचत और ग्रामीणों को सीधा फायदा — जिला प्रशासन की बड़ी पहल रायपुर राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रही प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंजीयन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आम नागरिकों को बेहतर सुविधा देने और रजिस्ट्री कार्यालयों में बढ़ती भीड़ को कम करने के उद्देश्य से रायपुर जिले में 5 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। शहर के साथ गांवों को भी मिलेगा लाभ नई योजना के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 3 नए रजिस्ट्री कार्यालय, जबकि धरसींवा और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में 1-1 कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इससे शहरी आबादी के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी रजिस्ट्री की सुविधा उनके नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी। धरसींवा-बिरगांव के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत अब तक धरसींवा और बिरगांव के नागरिकों को रजिस्ट्री कराने के लिए रायपुर कलेक्टोरेट कार्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। भारी भीड़ और घंटों के इंतजार से लोग परेशान रहते थे। नए कार्यालय खुलने से अब स्थानीय स्तर पर ही रजिस्ट्री संभव होगी, जिससे समय, पैसा और परेशानी — तीनों की बचत होगी। कमल विहार, सड्डू और टाटीबंध में खुलेंगे नए केंद्र नगर निगम क्षेत्र में कमल विहार, सड्डू और टाटीबंध को नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए चयनित किया गया है। ये इलाके वर्तमान कलेक्टोरेट रजिस्ट्री कार्यालय से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहां कार्यालय खुलने से कलेक्टोरेट परिसर में भीड़ में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। शासकीय भवन प्राथमिकता में, जरूरत पड़ी तो किराए पर भी पंजीयन विभाग ने नए कार्यालयों के लिए भवनों की तलाश शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में शासकीय भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो किराए के भवनों में भी रजिस्ट्री कार्यालय संचालित किए जाएंगे। बजट स्वीकृति के बाद तेज हुई तैयारी रायपुर जिला पंजीयक विनोज कोचे ने बताया कि बजट में प्रावधान होने के बाद अब विभाग ने स्थान चिन्हांकन और भवन चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सभी 5 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय जल्द ही आम जनता के लिए शुरू कर दिए जाएंगे।

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