छत्तीसगढ़ में जल संवर्धन को मिलेगा बड़ा बल: मुण्डागुड़ा में एनीकट सह उद्वहन सिंचाई योजना को 4.21 करोड़ की मंजूरी

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✍️ भागीरथी यादव

छत्तीसगढ़ शासन ने कोण्डागांव जिले के विकासखंड बस्तर के मुण्डागुड़ा में सिंचाई व जल संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जल संसाधन विभाग द्वारा गोखड़ नाला पर एनीकट सह उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण के लिए 4 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र में जल संवर्धन, निस्तारी तथा पेयजल आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोलर संयंत्र और पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से 85 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

 

योजना के कार्यों के निष्पादन की ज़िम्मेदारी जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के मुख्य अभियंता को सौंपी गई है। इस नई स्वीकृति से बस्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है और जल संकट की समस्या में भी व्यापक सुधार की संभावना जताई जा रही है।

 

    • Manoj Thakur

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    ✍️ भागीरथी यादव     कलेक्टर दिव्या मिश्रा के सख्त रुख से मचा हड़कंप बालोद। छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी महापर्व के बीच किसानों को परेशान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद जिले में दो जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के उपार्जन केंद्रों में हड़कंप मच गया है। किसान से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पर एक किसान से रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार किसान केशव राम साहू अपनी निजी भूमि का 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अधिकारी ने वाहन रोककर धान छोड़ने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। UPI ट्रांजैक्शन से खुली पोल किसान की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित जांच कराई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में अधिकारी के खाते में UPI के माध्यम से 15 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उप संचालक कृषि ने अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सहकारी समिति प्रभारी पर भी गिरी गाज दूसरा मामला डौंडीलोहारा क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, रानाखुज्जी से जुड़ा है। यहां के समिति प्रभारी हंसराज प्रजापति पर आर्थिक अनियमितता और शासन के निर्देशों की अनदेखी के आरोप सिद्ध हुए हैं। सहकारिता, खाद्य विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने उपार्जन केंद्र में गंभीर खामियां उजागर कीं। शासन को हो सकती थी आर्थिक क्षति जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि समिति प्रभारी द्वारा धान खरीदी योजना के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका बनी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में निर्णय लेते हुए हंसराज प्रजापति को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर का सख्त संदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को परेशान करने, रिश्वत मांगने या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।

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