रायगढ़ में धान खरीदी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, मुकडेगा केंद्र के सहायक समिति प्रबंधक निलंबित

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✍️ भागीरथी यादव

 

रायगढ़। जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लगातार अनुपस्थित रहने और कार्य में उदासीनता दिखाने पर धान उपार्जन केंद्र मुकडेगा के सहायक समिति प्रबंधक तेलूराम सिदार को निलंबित कर दिया गया है।

 

जिला प्रशासन की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि प्रबंधक कई दिनों से बिना सूचना अनुपस्थित थे, जिसकी वजह से धान खरीदी कार्य बाधित हो रहा था। प्रशासन ने इसे गंभीर चूक मानते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की।

 

एस्मा एक्ट के तहत धान खरीदी घोषित आवश्यक सेवा

 

प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि एस्मा एक्ट 1979 के प्रावधानों के तहत धान खरीदी को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। ऐसे में इससे जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए छुट्टी पर जाना प्रतिबंधित है और किसी भी तरह की गैर-जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

प्रशासन का सख्त संदेश

 

जिला प्रशासन ने कहा है कि खरीदी व्यवस्था में कोताही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। किसानों को समय पर और पारदर्शी खरीदी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, और इसमें बाधा उत्पन्न करने वालों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।

 

इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि रायगढ़ प्रशासन धान खरीदी व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    • Manoj Thakur

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    ✍️ भागीरथी यादव     कलेक्टर दिव्या मिश्रा के सख्त रुख से मचा हड़कंप बालोद। छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी महापर्व के बीच किसानों को परेशान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद जिले में दो जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के उपार्जन केंद्रों में हड़कंप मच गया है। किसान से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पर एक किसान से रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार किसान केशव राम साहू अपनी निजी भूमि का 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अधिकारी ने वाहन रोककर धान छोड़ने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। UPI ट्रांजैक्शन से खुली पोल किसान की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित जांच कराई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में अधिकारी के खाते में UPI के माध्यम से 15 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उप संचालक कृषि ने अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सहकारी समिति प्रभारी पर भी गिरी गाज दूसरा मामला डौंडीलोहारा क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, रानाखुज्जी से जुड़ा है। यहां के समिति प्रभारी हंसराज प्रजापति पर आर्थिक अनियमितता और शासन के निर्देशों की अनदेखी के आरोप सिद्ध हुए हैं। सहकारिता, खाद्य विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने उपार्जन केंद्र में गंभीर खामियां उजागर कीं। शासन को हो सकती थी आर्थिक क्षति जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि समिति प्रभारी द्वारा धान खरीदी योजना के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका बनी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में निर्णय लेते हुए हंसराज प्रजापति को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर का सख्त संदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को परेशान करने, रिश्वत मांगने या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।

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