दर्जन गांवों को जोड़ने वाली पी. डब्ल्यू .डी . के कच्चे मार्ग की हालत दयनीय

कोरबी चोटिया:- देश को आजाद हुए सालों बीत गए और छत्तीसगढ़ अपना 25 वां वर्ष के कार्यकाल में गुजरने को है लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले अंतर्गत ऐसे कई गांवों में मुलभूत सुविधा जैसे सड़क, बिजली, पानी,की मुहैया नहीं कराई गई है, एसा ही एक मामला जीता जागता सामने आया है, पोड़ी उपरोड़ा ब्लाक के सुदूर वनांचल ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत सरमा, से ( सुखरीताल) लगभग 8 किलोमीटर तक पी डब्ल्यू डी विभाग के कच्चे गिट्टी युक्त सड़क में चलना राह गीरों को मुश्किल का सफर हो गया है, इस संबंध में ग्राम पंचायत सरमा के सरपंच शिव कुमार उईके, ने बताया कि पिछले कई सालों से उक्त मार्ग की मरम्मत तक नहीं कराई गई है, और सुखरीताल, प्राथमिक शाला विद्यालय के पास स्थित एक नाले में आज तक पुल का निर्माण नहीं होने से तेज बारिश के कारण ग्रामीणों को आना जाना मुश्किल हो जाता है, तथा यात्री बसों में लोग अपना जान जोखिम डालकर सफर कर रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चे तेज बहाव वाले नाले से पार होकर स्कूल आना जाना करते हैं, सरपंच उईके, ने बताया कि उक्त मार्ग की नवीनीकरण एवं मरम्मत कराने के लिए संबंधित पी डब्ल्यू डी विभाग और उच्च अधिकारियों को कई बार लिखित में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी, इस मार्ग के बन जाने से ग्राम सरमा,सुखरी ताल, हरदेवा, बर्रा,बैतलो, सासिन बासिन, एवं जटगा, से पेंड्रा रोड, और कटघोरा मार्ग को जोड़ता है,

बीजापुर के 18 हजार से अधिक किसानों को मिली सौगात, पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का हुआ वितरण।

बीजापुर – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के हजारों किसानों के चेहरों पर शनिवार को खुशी की लहर दौड़ गई, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की 20वीं किस्त देशभर के पात्र कृषकों के खातों में अंतरित की गई। बीजापुर जिले के 18,409 किसानों को कुल 4.03 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र बीजापुर में “किसान सम्मान समारोह” का आयोजन किया गया, जिसमें जिलेभर से लगभग 200 कृषक शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा मौजूद रहीं। साथ ही कृषि स्थाई समिति के सभापति श्री शंकरैया माड़वी, सदस्य श्रीमती कविता कोरम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रीति आरकी, श्रीमती सामंतीन कोरसा और श्री मथियस कुजूर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा तेलम तथा ग्राम पंचायत इटपाल की सरपंच श्रीमती अनीता कटेम ने भी किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री प्रताप सिंह कुशरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं केंद्र प्रमुख श्री अरुण सकनी, सहायक संचालक कृषि श्री कृष्णा कुमार एवं श्री चुरेंद्र देवांगन, विषय विशेषज्ञ श्री भूपेंद्र ठाकुर तथा कार्यक्रम सहायक श्री अरविंद आयाम समेत कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अनेक अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में अतिथियों ने योजना की पारदर्शिता और किसानों को समय पर मिलने वाले वित्तीय लाभ की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रामविचार नेताम के खिलाफ षड्यंत्र का खुलासा, फर्जी शिकायतों के मामले में दो आरोपी हिरासत में

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को बदनाम करने के लिए एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र के एक हिंदू संगठन के नाम से बनाए गए फर्जी लेटरपैड पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रपति और अन्य उच्च संस्थानों को करीब 80 से 90 झूठी शिकायतें भेजी गईं। इन शिकायतों में मंत्री पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे। कोरबा: करंट की चपेट में आने से व्यस्क हाथी की मौत, कुदमुरा रेंज के बैगामार जंगल में मिला शव   यह मामला रायपुर के राखी थाना क्षेत्र का है, जहाँ भाजपा नेता राहुल हरितवाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि ये सभी पत्र कोरबा के हसदेव उप डाकघर से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे गए थे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने दो युवकों, मोहन मिरी और कमल वर्मा, को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान डाकघर में पत्र पोस्ट करते हुए हुई थी। फर्जीवाड़े की इस साजिश में महाराष्ट्र की हिंदू जनजागृति समिति के समन्वयक सुनील घनवट का नाम और उनके जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया था। जब भाजपा नेताओं को इस षड्यंत्र का शक हुआ, तो राहुल हरितवाल ने सीधे सुनील घनवट से संपर्क किया। सुनील घनवट ने इस तरह की कोई भी शिकायत भेजने से इनकार किया और पुणे पुलिस में इस फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत दर्ज करवाई।

NIA कोर्ट का फैसला: मानव तस्करी के आरोपी दो ननों को मिली जमानत, कांग्रेस ने बताया ‘न्याय की जीत’

रायपुर। दुर्ग रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार की गई दो ननों और एक युवक को बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत ने शनिवार को शर्तों के साथ जमानत दे दी। मूल रूप से केरल निवासी नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को सुखमन मंडावी नामक युवक के साथ 25 जुलाई को जीआरपी ने बजरंग दल की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। इस मामले में कांग्रेस ने अदालत के फैसले को “सच्चाई की जीत” बताया है। मालेगांव ब्लास्ट केस: 17 साल बाद कोर्ट का फैसला, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट, नहीं मिले सबूत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान जारी कर कहा, “NIA कोर्ट ने जिस तरह से आज ननों और एक आदिवासी युवक अर्जुन को जमानत दी, यह साफ संकेत है कि जो कार्रवाई की गई थी, वह दुर्भावनापूर्ण थी। न्यायालय ने इस अन्याय को पहचाना और सच्चाई के पक्ष में फैसला सुनाया है।” दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, “भाजपा हमेशा धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अपनी नाकामियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए वह धार्मिक भावनाओं को हथियार बनाती है। इस पूरे मामले में हमने शुरू से निष्पक्ष जांच की मांग की थी। खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी माना था कि कार्रवाई में खामियां हैं। फिर भी राज्य सरकार ने बदले की भावना से गिरफ्तारी की।” “बच्चियों ने खुलकर बयान दिया, फिर भी डराने की कोशिश” बैज ने कहा कि जिन आदिवासी बच्चियों को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे अपनी मर्जी और परिजनों की सहमति से यात्रा कर रही थीं। “सरकार ने उन्हें डराने, धमकाने और प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन वे डरी नहींं, उन्होंने खुलकर कहा कि वे जबरन नहीं ले जाई जा रहीं। फिर सरकार ने किस आधार पर धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए?” “भाजपा बेनकाब हो गई है” कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा इस पूरे मामले को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। “प्रदेश की जनता अब सब समझ चुकी है। यह सरकार अब जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ सिर्फ वोट बैंक और समाज को बांटने की राजनीति का हिस्सा हैं।” जानिए पूरा मामला बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था। आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को GRP के हवाले कर दिया था। GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। दूसरे राज्यों के सांसदों का डेलीगेशन दो बार आया रायपुर इस मामले को लेकर केरल सांसदों ने दो बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। 29 जुलाई को INDI गठबंधन और भाजपा का डेलीगेशन रायपुर पहुंचा था, जिन्होंने दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात की थी। UDF के एंटो एंटनी, हिबी ईडन समेत 4 सांसद शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने दुर्ग में ननों से मुलाकात के बाद राजधानी रायपुर में पुतला फूंका था और प्रदर्शन कर विरोध जताया था। इस विरोध प्रदर्शन में केरल सांसदों के साथ कांग्रेस सह-प्रभारी जरीता लैटफलांग समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। केरल के भाजपा महामंत्री ने की थी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात गौरतलब है कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद केरल BJP के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने CM विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी। वहीं केरल और ओडिशा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सीएम साय से भेंट की थी। सीएम साय ने कहा था कि यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है। इस मामले में जांच जारी है। प्रकरण न्यायालयीन है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा।

निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, सरकार कर सकेगी फीस तय; हाईकोर्ट ने अधिनियम को सही ठहराया

बिलासपुर. राज्य सरकार के गैर सरकारी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020 और नियम, 2020 को हाईकोर्ट ने संवैधानिक ठहराया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है. राज्य सरकार की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने चुनौती दी थी. कभी केदारनाथ तो कभी गुरुद्वारे, भाजपा नेता संग खूब सैर कर रहीं सारा अली खान, प्यार में होने के पढ़े जा रहे कसीदे दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया था. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने वर्ष 2021 में इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी. अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और 19(1)(g) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अधिनियम को असंवैधानिक बताया. कहा गया कि वे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह अधिनियम उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है. फीस तय करने का अधिकार केवल प्रबंधन के पास होना चाहिए, इसमें सरकारी हस्तक्षेप अनुचित है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है. अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और न्यायोचित शुल्क तय करना है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निजी स्कूल भी इस नियम से मुक्त नहीं हो सकते. किसी की असुविधा के लिए अधिनियम को अवैध नहीं ठहरा सकते : HC मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारित करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता संघ नागरिक नहीं हैं, ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देकर संवैधानिक अधिकारों का हवाला नहीं दिया जा सकता. फीस के लिए नियम तय करना राज्य सरकार का अधिकार है. अधिनियम का उद्देश्य केवल फीस में पारदर्शिता लाना है. कोई अधिनियम केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे किसी को असुविधा हो रही है.

CG NEWS : छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार ननों की जमानत मंजूर

रायपुर/बिलासपुर- धर्मांतरण और मानव तस्करी के शक दुर्ग जेल में बंद दोनों नन ने जुडी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ननों की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत देने का फैसला किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार ननों के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर NIA कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें दर्ज कराईं। NIA कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। NIA कोर्ट के जज सिराजुद्दीन कुरैशी आज ननों की जमानत पर फैसला सुनाया। बता दें कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जिसमें धोखे, लालच, जबरदस्ती या बलपूर्वक लोगों को उनके घर या देश से दूर ले जाकर उनका शोषण किया जाता है। इसमें जबरन मजदूरी कराना, यौन शोषण/वेश्यावृत्ति, अंग व्यापार और शादी के लिए तस्करी होती है। इस केस में जमानत “नॉन-बेलेबल” होती है। खासकर बच्चों या महिलाओं से जुड़े मामलों में FIR होते ही गिरफ्तारी अनिवार्य होती है। वहीं सजा की बात करें तो कोर्ट 10 साल की सजा, आजीवन कारावास और जुर्माना लग सकता है।

कोरबा हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

कोरबा, 2 अगस्त 2025। कोरबा जिले के प्रेम नगर चौक में शुक्रवार को ओवरटेक करने की कोशिश तीन युवकों पर भारी पड़ गई। दो बाइक आपस में टकरा गईं, जिससे तीनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना दर्री थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइकें एक ही दिशा में तेज रफ्तार से जा रही थीं। ओवरटेक करने के प्रयास में वे आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर करीब 15 फीट दूर जा गिरे। दुर्घटना में एक युवक सिर के बल सड़क पर घसीटता चला गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिया गया है, जो दुर्घटना के कारणों को स्पष्ट करने में मदद करेगा।

मार्ग की दुर्दशा : जर्जर पुल पानी के तेज बहाव से उखाड़ दी पी एम जेएस वाई की सड़क!

कोरबी चोटिया:- केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मूर्त रूप का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई, ने दी थी जहां बिहड़ वनांचल गांवों से मुख्य मार्गों को जोड़ना, एवं अटल चौक की निर्माण कर गांवों में एक अनोखी तस्वीर स्थापित किया है, आवागमन ठप्प पुलिया की तस्वीर बदल गई, पुलिया का साइड वाल भी बहा! जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सरमा, से ग्राम पंचायत पनगवां जाने वाले पी एम जे एस वाई मार्ग को जोड़ने वाली सड़क बना पुलिया बारिश की मार नहीं सह सका, दिनांक 25 ,7,25 की सुबह पुलिया की तस्वीर बदल गई,   नाले में पानी इतना भर गया कि पुलिया से ऊपर पानी जाने लगा जिसमे पी एम जे एस वाई की सड़क व पुलिया वाल बह गया, मुख्य मार्ग होने के कारण कई गांव प्रभावित हुए हैं , मौके पर सरमा पंचायत के पटवारी उपेंद्र शुक्ला, सरपंच शिवकुमार उईके, पंच जितेंद्र भारद्वाज, पनगवां सरपंच धरम पाल सिंह मरकाम, पहुंचे , इस संबंध में सरपंच धरम पाल मरकाम, ने हमारे संवाददाता को बताया कि हमें नाराजगी है कि विभाग के कार्य से जहां दो नाले का पानी मिल कर एक होकर जाता है, वह भी तेज बहाव के साथ बह गया है ,पी एम जेएस वाई विभाग द्वारा एक छोटा रपटा ही बना कर खाना पूर्ति कर दिया गया था,जिसके ऊपर से पानी जा रहा था,अब पुलिया में न्यु में भी दरार आने लगी है , साइड वाल बह गया है, और सड़क भी धीरे धीरे बहने की कगार पर है, ऐसे में विभाग के ठेकेदार को बेहतर और टीकाऊ पुलिया निर्माण करना चाहिए,न कि काम चलाने लायक कार्य हो , सरपंच धरम पाल सिंह मरकाम, ने ग्रामीणों को आग्रह किया है कि आवागमन न करें रपटा पुरी तरह जर्जर हालत में है और कभी भी बहाव की स्थिति में है, संयम बनाए रखें , मार्ग में रात्रि दुर्घटना न हो इसके लिए कोटवार को भी मुनादी करने व उक्त मार्ग को बंद करने के लिए ग्रामीणों से अपील की गई है, सरपंच शिवकुमार उईके, एवं पनगवां सरपंच धरम पाल सिंह मरकाम, पंच जितेंद्र भारद्वाज, ने कहा है कि शीघ्र ही वर्षा ऋतु समाप्त होते ही संबंधित विभाग को पुलिया निर्माण कार्य हेतु पंचायत से प्रस्ताव कर कार्यवाही के लिए अल्टीमेटम तैयार कर सौंपी जावेगी, फिल हाल पनगवां , के ग्राम मासी कोरबी रविवारीय साप्ताहिक बाजार, एवं अन्य स्थानो पर आने जाने के लिए अब उन्हें ग्राम पंचायत जलके, होकर 15 किलोमीटर दूरी तय कर अपने गंतव्य की ओर जाना होगा

दिल्ली से लौटे CM विष्णुदेव साय, बोले- जल्द होगा कैबिनेट विस्तार

रायपुर, 2 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को दिल्ली दौरे से लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होगा और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षक की करतूत से हड़कंप: शराब पीकर स्कूल पहुंचा, ग्रामीणों के विरोध के बाद DEO का एक्शन।   मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, “इस वर्ष हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है, जिसे हम ‘अमृत रजत महोत्सव’ के रूप में मनाएंगे। यह आयोजन 15 अगस्त 2025 से 21 मार्च 2026 तक चलेगा।” गडकरी ने दी 7000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में सड़क विकास की योजनाओं पर चर्चा की। गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 7000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है।

पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम में होंगे शामिल, सीएम साय के निमंत्रण को किया स्वीकार…

रायपुर- छत्तीसगढ़ के स्थापना के रजत जयंती वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आयोजन का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है. क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी पर कमीशनखोरी के आरोप, दिल्ली रवाना—वेंडरों ने की मुख्यमंत्री से शिकायत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के आलाकमान से भी मुलाकात हुई. छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में गृह मंत्री समेत सभी केंद्रीय नेताओं से सहयोग मिला. मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र मिली सफलताओं को लेकर भी चर्चा हुई. इसके साथ ही उन्होंने बस्तर ओलंपिक को ‘खेलो इंडिया ट्राइब गेम्स’ के रूप में विकसित करने की बात कहते हुए कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिलेगी. बस्तर में नक्सलवाद की समाप्ति का प्रयास जारी है. केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह के साथ पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री साय ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि इंतजार करिए, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा.

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