छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

✍️ भागीरथी यादव

 

आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां, दीपक सोनी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर

 

 

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कई अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार कई जिलों और विभागों में नई पदस्थापनाएं की गई हैं, वहीं कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

 

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

डॉ. सी.आर. प्रसन्ना (IAS 2006) को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कुलदीप शर्मा (IAS 2014) को अस्थायी रूप से कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा नियुक्त किया गया है।

तीर्थराज अग्रवाल को उप सचिव (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) पदस्थ करते हुए धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

सुश्री लीना कोसम को परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर के पद पर यथावत पदस्थ किया गया है।

सौरभ रंजन चौबे को उप सचिव, कृषि विभाग में यथावत जिम्मेदारी दी गई है।

वीरेंद्र बहादुर पंचभाई को अपर कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर यथावत रखा गया है।

सुमित अग्रवाल को आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पद पर यथावत पदस्थ किया गया है।

संदीप कुमार अग्रवाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर के पद पर यथावत जिम्मेदारी दी गई है।

आशीष कुमार टिग्गा को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का प्रभार सौंपा गया है।

रजत कुमार पराशर को उप सचिव, वित्त विभाग में यथावत पदस्थ किया गया है।

तरुण कुमार कर्ण को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय कोरबा नियुक्त किया गया है।

दीपक सोनी पांच वर्ष के लिए केंद्र में

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आदेश में दीपक सोनी (IAS 2011), कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में Director, Department of Health & Family Welfare, New Delhi के पद पर पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उनकी यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम

शासन के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई पदस्थापनाओं से विभागीय समन्वय और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

राज्यपाल के नाम से जारी आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।