ड्रग्स का इंटरनेशनल कनेक्शन! पंजाब से रायपुर पहुंच रही थी हेरोइन
छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को बेनकाब किया है। टिकरापारा पुलिस और ACCU की टीम ने छापेमारी कर 9 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 412 ग्राम 87 मिलीग्राम हेरोइन की जब्ती की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। दर्जन गांवों को जोड़ने वाली पी. डब्ल्यू .डी . के कच्चे मार्ग की हालत दयनीय इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर पाकिस्तान से पंजाब हेरोइन लाते थे। इसकी अलग-अलग राज्यों में डिलीवरी होती थी। इसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर भी शामिल है। रायपुर के कमल बिहार में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का हब बनाया था। यहीं से छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में सप्लाई होती थी। कुछ दिनों पहले रायपुर में एक युवती के ड्रग्स चाटने का VIDEO वायरल हुआ था, जिसे लेकर दैनिक भास्कर डिजिटल की टीम ने एक इनवेस्टिीगेशन रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें ड्रग्स कोडवर्ड और सप्लाई के ठिकानों का जिक्र किया था। इन्हीं ठिकानों में से एक पर पुलिस ने रेड की। पंजाब का लवजीत सिंग मेन सप्लायर है, जबकि सुवित श्रीवास्तव स्थानीय सरगना।
आप की जिला स्तरीय बैठक संपन्न, संगठन के विस्तार व मजबूती पर जोर
छत्तीसगढ़//कोरबा:-रविवार को आम आदमी पार्टी जिला इकाई की बैठक पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई जहां बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दुबे व सरगुजा लोकसभा सचिव लोह कुमार शामिल हुए इस जिला स्तरीय बैठक में कोरबा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र से तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए । इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दुबे ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में की फीसदी साबित हो रही है 10 हजार स्कूल बंद करके अब राज्य सरकार शिक्षित बनाने की बजाय बच्चों को केवल साक्षर बनाने में तूली हुई है इसका दूरगामी परिणाम सामने आएगा ।सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे गए । इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री आनंद सिंह, कोरबा लोकसभा अध्यक्ष प्रतिमा सिन्हा ,सचिव शत्रुघन साहू,उपाध्यक्ष भूषण कुर्रे, कोषाध्यक्ष लहना सिंह ,जिला अध्यक्ष (शहर ) संतोष यादव, जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) जग़लाल राठिया ,जिला सचिव रिचर्ड लोगन , कोषाध्यक्ष सोमराज, यूथ विंग जिला अध्यक्ष आजाद बख्श, महिला जिला विंग अध्यक्ष अनु राठौर, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र यादव, सोशल मीडिया प्रभारी नियाज खान ,कोरबा ब्लॉक अध्यक्ष सपन सिंह बहादुर ,ज्योति प्रकाश नाथ ,शालिनी बादोदकर ,वामन बड़ोंड़कर संतोष कुमार ग़बेल, प्यारी लाल राठिया, कोलेश्वर यादव, मछिंद्र रतिया, गुरुवार सिंह बघेल ,प्रीतम दास महात, परदेसी चौहान ,सुंदरलाल रतिया ,विजय रतिया ,रवि लाल चौहान ,हरदेव सिंह टेकाम, कन्हैया राठौर, लंबोदर भट्ट ,सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही । आम आदमी पार्टी कोरबा छत्तीसगढ़
बीजापुर को विकास में उत्कृष्टता के लिए राज्यस्तरीय सम्मान, उसूर विकासखंड को मिला कांस्य पदक
बीजापुर – छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाले संपूर्णता अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों और विकासखंडों को राज्य सरकार ने सम्मानित किया है। राजधानी रायपुर में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड को कांस्य पदक से नवाजा। इस अवसर पर बीजापुर के अपर कलेक्टर श्री भूपेंद्र कुमार अग्रवाल ने मंच पर सम्मान ग्रहण किया। सम्मान जिले की उसूर विकासखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन प्रयासों के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्णता अभियान ने गांवों में बुनियादी सुविधाओं की पहुँच को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब महज एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण बदलाव का एक आंदोलन बन चुका है। समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री सुनील सोनी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। संपूर्णता अभियान के तहत शासन द्वारा छह प्रमुख क्षेत्रों – मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्कूलों का सशक्तिकरण, स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता, समय पर पुस्तक वितरण, और स्वास्थ्य जांच सेवाओं पर विशेष बल दिया गया। बीजापुर ने इन सभी क्षेत्रों में निरंतर और समर्पित प्रयासों के दम पर यह उपलब्धि हासिल की। यह सम्मान न सिर्फ बीजापुर जिले के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि प्रदेश के अन्य आकांक्षी जिलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है।
बिजली विभाग में करोड़ों का घोटाला पर मुख्यमंत्री को पत्र, दोषियों पर एफ.आई.आर. कर राशि वसूली किया जाए- नूतनसिंह
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने बिजली विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें इस घोटाले की उच्चस्तरीय जाँच करने तथा एफ.आई.आर. दर्ज कर दोषियों से वसूली की कार्यवाही की माँग किया है। छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण विभाग में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत लगभग 77 करोड़ रुपये की लागत से कोरबा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केबल लगाने का ठेका दिया गया था। ठेका कंपनी द्वारा घटिया क्वालिटी का केबल लगाया गया जिससे अब तक कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। नूतनसिंह ठाकुर ने बताया कि पुरानी बस्ती कोरबा के विभिन्न वार्डों में केबलिंग कार्य केवल कागजों में हुआ है और जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। घटिया क्वालिटी के केबल लगाने के कारण इन इलाकों में केबल से बिजली सप्लाई आज तक नहीं हो सका। भौतिक सत्यापन के बिना विभाग ने करोड़ों रुपए भुगतान कर दिया। बिजली विभाग में यह भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिली-भगत का परिणाम है। इस घोटाले को गंभीर बताते हुए उन्होंने मांग की है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने शासन की राशि का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए तथा पूरी राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। नूतनसिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रही है, ऐसे में जनता को बताना जरूरी है कि करोड़ों रुपये के इस घोटाले पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। ठेकेदार -अधिकारियों ने गठजोड़ कर शासन के करोडो रूपए की हेराफेरी करने वाले वालों पर FIR दर्ज किया जाए और शासकीय राशि की वसूली दोषियों से किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर जताई कड़ी आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनसे पूछा कि चीन द्वारा भारत की 2,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा करने के उनके दावे का आधार क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे पंजीयन कोर्ट ने कहा, “आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किमी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है? आपकी विश्वसनीय जानकारी क्या है?” कोर्ट ने आगे कहा कि “अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो आप ऐसा नहीं कहते।” कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में गैर-जिम्मेदाराना हैं। यह मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने सेना के मनोबल को कम किया है। हालांकि, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की संवेदनशील जानकारी को बिना पुख्ता सबूतों के सार्वजनिक नहीं करना चाहिए।
दोबारा परीक्षा दे सकेंगे SSC अभ्यर्थी… केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से शिक्षकों की मुलाकात में बनी बात
नई दिल्ली: एसएससी शिक्षकों ने सोमवार को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की. इस बैठक में मंत्री ने शिक्षकों की बात मान ली है. कहा गया है कि जिन सेंटर्स पर छात्रों को परीक्षा के समय दिक्कत हुई है, वहां छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा. वहीं जिन गलत सवालों का 100 रुपये प्रति सवाल के आधार पर तय किया जाता है, अब अगर उत्तर सही हुआ तो उसका पूरा पैसा वापस मिलेगा. एसएससी सीपीओ परीक्षा का परिणाम एक सप्ताह में आ जाएगा. इससे पहले शिक्षक डीओपीटी के सेक्रेटरी से मिले थे. वहीं विपक्ष भी एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी. एसएससी परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका आयोजन एक अगस्त तक होना था. परीक्षा की शुरुआत के साथ ही तमाम तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिली. जिसमें सर्वर क्रैश होना, सिस्टम काम न करना, परीक्षा का अचानक रद्द होना शामिल है. गड़बड़ियों, अनियमितताओं और कुप्रबंधन के खिलाफ परीक्षार्थियों और कोचिंग में पढ़ाने वाले कई लोकप्रिय शिक्षकों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था. परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर बाउंसरों की मौजूदगी पर सवाल उठाया थे. उनका कहना था कि हम कोई अपराधी नहीं हैं कि परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर रखे गए. हम बेहतर सिस्टम की मांग कर रहे हैं, न की दंगा कर रहे हैं. उनका कहना था कि परीक्षा नियंत्रित करने वाली एजेंसी को बदले जाने की वजह से गड़बड़ी हुई है. ये एजेंसी पारदर्शी और व्यवस्थित परीक्षा कराने में असफल हैं. इसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाना चाहिए. परीक्षार्थियों का कहना था कि एसएससी के निदेशक के साथ बैठक में अधिकारियों ने माना है कि तीन लाख उम्मीदवारों में से 55 हजार ने शिकायतें दी हैं. शिकायतों की इतनी बड़ी संख्या अव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहती है. 13 अगस्त से एसएससी-सीजीएल (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) की परीक्षा शुरू होने वाली है. इसमें 30 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे. प्रदर्शनकारी इस परीक्षा के सफल आयोजन पर भी संशय जाहिर कर रहे हैं.
बड़ी खबर : हाफ बिजली बिल योजना में कटौती, अब सिर्फ 100 यूनिट तक मिलेगा लाभ…
रायपुर : छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना को हाफ से भी हाफ कर दिया गया है. योजना का लाभ अब सिर्फ 100 यूनिट तक की खपत पर ही मिलेगा. राज्य सरकार की ओर एक व्यापक दिशा-निर्देश योजना को लेकर जारी कर दिया गया. दरअसल राज्य में हाफ बिजली योजना राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में दी जानी वाली एक बड़ी राहत है. इस योजना के तहत अभी तक 400 यूनिट तक खपत में कुल बिल आधा देना पड़ता था. लेकिन योजना में सरकार की ओर से एक संशोधन कर दिया गया. संशोधन के बाद अब उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ 100 यूनिट तक की खपत पर ही मिलेगा. इससे अधिक पर नहीं. ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब तक इस योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक की मासिक खपत पर बिजली बिल की कुल देय राशि (एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और वैरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में 50% की रियायत दी जाती थी. नए आदेश में इसे संशोधित कर 100 यूनिट तक सीमित कर दिया गया है. नए नियमों के तहत अब योजना का लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक खपत अधिकतम 100 यूनिट है. इस तरह से किसी माह उपभोक्ता की खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, तो उस माह योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए भी उपभोक्ता के बिजली बिल 6 माह से अधिक बकाया नहीं होने चाहिए. वहीं पहले की तरह एकल बत्ती योजना के पात्र उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 से 100 यूनिट तक की खपत पर 50% छूट जारी रहेगी. सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहन इस योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से भी जोड़ा गया है. केंद्र सरकार 1kW, 2kW, और 3kW या उससे अधिक क्षमता के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर क्रमशः 30,000, 60,000 और अधिकतम 78,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. राज्य सरकार अतिरिक्त रूप से 1kW के लिए ₹15,000 और 2kW या उससे अधिक के लिए अधिकतम 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी. यह संशोधन घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बचत और सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता “हाफ बिजली” से “मुफ्त बिजली” की ओर अग्रसर हों. ऊर्जा विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में गठित समिति यथावत कार्यरत रहेगी, तथा अनुदान एवं अन्य वित्तीय प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे.
माओवादियों द्वारा लगाए प्रेशर IED की चपेट में आकर ग्रामीण गंभीर रूप से घायल।
बीजापुर – जिले के उसूर थाना क्षेत्र में एक बार फिर माओवादियों द्वारा लगाए आईईडी की चपेट में आकर ग्रामीण घायल हो गया। पुजारीकांकेर के जंगल में पशु चराने गए एक ग्रामीण के पैर के नीचे माओवादियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईईडी (IED) में विस्फोट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलमू गंगा, उम्र 50 वर्ष, निवासी स्कूलपारा पुजारीकांकेर, सोमवार की शाम लगभग 4:30 से 5:00 बजे के बीच जंगल की ओर मवेशी चराने गया था। इसी दौरान पहाड़ी क्षेत्र में जमीन में दबे आईईडी पर अनजाने में पैर पड़ जाने से जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण कलमू गंगा के पैर के तलवे में गंभीर चोटें आई हैं और वह मौके पर ही लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही CRPF कैम्प पुजारीकांकेर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसूर रेफर किया गया। ग्रामीण की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन घटना ने क्षेत्र में एक बार फिर दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन व सुरक्षा बलों ने आमजन से अपील की है कि वे जंगल या संवेदनशील क्षेत्रों में आवागमन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतें। यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नजर आती है तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना या सुरक्षा बल कैम्प को सूचित करें।
कोरबा को मिली दो कोल माइंस, निजी कंपनियों को मिला बड़ा अवसर
कोरबा, 04 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। कोयला मंत्रालय द्वारा कमर्शियल माइनिंग के 12वें दौर के तहत छत्तीसगढ़ के तीन महत्वपूर्ण कोल ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है। यह कदम न केवल राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि राजस्व और रोजगार के लिहाज से भी इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तीन खदानों की नीलामी, दो कोरबा में कोरबा जिले की रजगामार डिपसाइड देवनारा और रजगामार डिपसाइड साउथ ऑफ फुलकडीह, तथा रायगढ़ जिले के एक कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है। इनमें TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को रजगामार डिपसाइड देवनारा माइंस और मिवान स्टील्स लिमिटेड को फुलकडीह माइंस आवंटित की गई है। 52.5 लाख टन सालाना उत्पादन, 719.90 करोड़ का राजस्व कोयला मंत्रालय के अनुसार, इन खदानों से भविष्य में कुल 52.5 लाख टन कोयले का वार्षिक उत्पादन संभावित है। इस नीलामी से देश को सालाना करीब 719.90 करोड़ रुपये का सीधा राजस्व मिलने का अनुमान है। कोल मंत्रालय ने बताया कि कुल सात ब्लॉकों की नीलामी में अधिकांश खदानें कोरबा और झारखंड जैसे कोयला समृद्ध राज्यों में स्थित हैं।
अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण
कोरबा/पाली:- अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल पाली के विद्यार्थियों ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) कोरबा का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान, विद्यार्थियों ने संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण केंद्रों का अवलोकन किया और विशेषज्ञों से पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मोल्ड डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। CIPET के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि 10वीं के बाद संस्थान के विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश लेकर वे इस क्षेत्र में एक उज्ज्वल कैरियर बना सकते हैं। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में उपलब्ध कैरियर विकल्पों के बारे में जानना था। सिपेट के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर संजीव पांडेय और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। स्कूल के निदेशक गणेश जयसवाल ने बताया कि “इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और करियर की स्पष्ट दिशा तय करने में सहायक होते हैं। भ्रमण में विद्यालय के शिक्षकगण तथा स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने इस आयोजन को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया।
















