पसान में डामर प्लांट के नाम पर साल के पेड़ों की कटाई, लकड़ी जब्त होने के बाद भी ठेकेदार पर कार्रवाई का इंतजार

सुशील जयसवाल

 

वन परिक्षेत्र से महज 800 मीटर दूर हुई कटाई, प्रज्ञा ट्रेडर्स की भूमिका पर उठे सवाल; प्रशासन की कार्रवाई पर भी नजर

 

कोरबा/पसान। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र में डामर प्लांट स्थापित करने के नाम पर साल के हरे-भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि 12 अक्टूबर 2026 के आसपास प्लांट के लिए जमीन तैयार करने के दौरान बिना वैधानिक अनुमति के बड़ी संख्या में साल के पेड़ों को काट दिया गया। मामले की खबर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर काटी गई लकड़ी जब्त की। हालांकि, लकड़ी जब्ती की कार्रवाई के बाद भी पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

प्रज्ञा ट्रेडर्स को मिला है डामर प्लांट लगाने का कार्य

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पसान क्षेत्र में डामर प्लांट स्थापित करने का कार्य शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा की फर्म प्रज्ञा ट्रेडर्स को मिला है। आरोप है कि प्लांट के लिए जमीन तैयार करने के दौरान फर्म के साइड इंचार्ज की देखरेख में साल के पेड़ों की कटाई कराई गई। बताया जा रहा है कि इस कार्य में भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया और कई पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ दिया गया।

 

राजस्व भूमि बताकर जिम्मेदारी से बचने का आरोप

 

मामला सामने आने के बाद संबंधित भूमि को राजस्व भूमि बताया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंचकर लकड़ी जब्त किए जाने की कार्रवाई की गई, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पेड़ों की कटाई से पहले संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी? यदि अनुमति नहीं ली गई थी तो कटाई कराने वाले ठेकेदार और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

 

स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या केवल लकड़ी जब्त कर लेने से प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है या फिर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

 

वन विभाग की निगरानी पर भी उठे सवाल

 

बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर पेड़ों की कटाई की गई, वह पसान वन परिक्षेत्र से महज 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि संबंधित भूमि राजस्व विभाग के अधीन थी, तो क्या कटाई से पहले इसकी जानकारी और अनुमति की जांच की गई थी? वहीं, यदि विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी तो वन परिक्षेत्र के इतने करीब बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कैसे होती रही?

 

जांच और कार्रवाई का इंतजार

 

साल के पेड़ पर्यावरण और वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में इस मामले को केवल लकड़ी जब्ती तक सीमित रखने के बजाय कटाई की अनुमति, भूमि की वास्तविक स्थिति, पेड़ों की संख्या और कटाई में शामिल लोगों की भूमिका की जांच जरूरी है।

 

अब निगाहें जिला प्रशासन, कलेक्टर और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं। देखना होगा कि मामले की जांच कर केवल जब्त लकड़ी तक कार्रवाई सीमित रहती है या फिर पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार ठेकेदार सहित संबंधित लोगों की जवाबदेही भी तय की जाती है।