बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव के वादों की झड़ी — हर घर सरकारी नौकरी, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना

✍️ भागीरथी यादव

 

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक बड़े चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी ने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना, पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन, और पीडीएस डीलरों की आमदनी में बढ़ोतरी की जाएगी।

 

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि “अब बिहार को सिर्फ 20 महीने का मौका दें, हमारी सरकार राज्य को नंबर-1 बनाएगी।” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन वही विकल्प देगा जो राज्य को विकास की राह पर ले जाएगा।

 

 

 

तेजस्वी यादव के प्रमुख चुनावी वादे

 

1. पंचायती प्रतिनिधियों का मानदेय और पेंशन

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा।

पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी।

ग्राम कचहरियों की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी और सभी प्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर लागू किया जाएगा।

 

 

2. पीडीएस डीलरों को बढ़ावा

पीडीएस डीलरों को प्रति क्विंटल मार्जिन मनी (कमीशन) में वृद्धि की जाएगी।

अनुकंपा नियुक्ति में 58 वर्ष की आयु सीमा समाप्त की जाएगी।

 

 

3. लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई जैसे परंपरागत व्यवसायों से जुड़े लोगों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसे पांच वर्षों में लौटाना होगा।

 

 

4. हर घर सरकारी नौकरी योजना

सरकार बनने के बीस दिनों के भीतर अध्यादेश लाकर “हर घर में सरकारी नौकरी” की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

 

 

5. बुनियादी सुविधाओं पर जोर

राज्य में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाएगा।

 

 

 

 

 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखे हमले करते हुए कहा कि “वर्तमान सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, कोई ठोस काम नहीं हुआ। फैक्ट्रियां गुजरात में लगाई जाती हैं और वोट लेने बिहार में आते हैं।”

 

उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी होगी। पंचायत प्रतिनिधियों, पीडीएस डीलरों, लघु उद्योगों और आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।