Manoj Thakur
✍️ भागीरथी यादव
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 विदेशी नागरिकों समेत 17 आरोपियों और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्र-V के तहत साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों के खिलाफ की जा रही सीबीआई की लगातार मुहिम का हिस्सा है।
सीबीआई के मुताबिक, यह मामला गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से मिली सूचनाओं के आधार पर दर्ज किया गया था। प्रारंभ में यह अलग-अलग ऑनलाइन ठगी की शिकायतें प्रतीत हो रही थीं, लेकिन गहन जांच में लोन ऐप फ्रॉड, फर्जी निवेश योजनाएं, पोंजी और एमएलएम स्कीम, पार्ट-टाइम नौकरी के झूठे ऑफर और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के पीछे एक संगठित सिंडिकेट का खुलासा हुआ।
जांच में सामने आया कि साइबर अपराधियों ने गूगल विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, एसआईए बॉक्स, क्लाउड सर्वर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और सैकड़ों फर्जी बैंक खातों के जरिए एक जटिल डिजिटल ढांचा खड़ा किया था। इसका मकसद पीड़ितों से रकम जुटाकर उसे कई स्तरों में घुमाते हुए असली संचालकों की पहचान छिपाना था।
सीबीआई ने बताया कि यह नेटवर्क देश के कई राज्यों में सक्रिय था और हजारों लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। जांच में इस गिरोह की रीढ़ 111 शेल कंपनियों को बताया गया, जिन्हें फर्जी निदेशकों, गलत दस्तावेजों और झूठे पते के आधार पर पंजीकृत किया गया था। इन कंपनियों के जरिए विभिन्न पेमेंट गेटवे पर मर्चेंट अकाउंट खोले गए।
जांच के दौरान 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है, जिनमें एक ही खाते में 152 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा होने की जानकारी सामने आई। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 ठिकानों पर की गई तलाशी में बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज जब्त किए गए।
फोरेंसिक जांच में यह भी खुलासा हुआ कि विदेशी नागरिक विदेश से पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे थे। सीबीआई ने चार विदेशी मास्टरमाइंड, उनके भारतीय सहयोगियों और 58 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन निवेश, लोन ऐप और आकर्षक ऑफरों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें।
