✍️ भागीरथी यादव
कोरबा। एसईसीएल की मानिकपुर ओपन कास्ट विस्तार परियोजना को लेकर 21 अगस्त को प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। एसईसीएल के पीआरओ डॉ. शनिश चंद्र ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जनसुनवाई को लेकर आपत्तियां और मांगें सामने आई थीं। पुराने लंबित मामलों पर पहले चर्चा के बाद ही नई तिथि तय की जाएगी।
प्रभावित ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और श्रमिक संगठनों ने मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और रोजगार के लंबित मामलों का निराकरण पहले करने की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1964 में भूमि अधिग्रहण के बावजूद कई परिवारों को अब तक उचित मुआवजा और रोजगार नहीं मिला है।
पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने भी जनसुनवाई पर आपत्ति जताई थी। वहीं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने शासन को पत्र भेजकर पहले प्रभावित परिवारों के लंबित मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए थे।
जनसुनवाई के विरोध में दादर खुर्द के ग्रामीणों और भू-विस्थापित संगठन ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया था। पार्षदों और बीएमएस प्रतिनिधियों ने भी एसईसीएल अधिकारियों से मुलाकात कर रोजगार की मांग रखी। बैठक में निजी कंपनियों में करीब 500 लोगों को रोजगार तथा ठेकेदारी में विस्थापितों को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी।
