निजी जमीन पर कथित हस्तक्षेप, ग्रामीणों को धमकाने, अवैध पेड़ कटाई और कोयला खनन सहित कई गंभीर शिकायतें; मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर को सौंपा आवेदन
कोरबा। वन परिक्षेत्र केंदई के नवापारा (परला) क्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक प्रीतम पुराइन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए वन विभाग के उच्च अधिकारियों से 11 बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में 17 नवंबर 2026 को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को लिखित शिकायत सौंपी गई है।

शिकायत में निजी भूमि पर कथित हस्तक्षेप, जमीन की घेराबंदी, ग्रामीणों को डराने-धमकाने, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और विभागीय कार्यों में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से इन गतिविधियों को लेकर असंतोष बना हुआ है, लेकिन अब तक समस्याओं का संतोषजनक निराकरण नहीं हो पाया है।
8 से 10 साल की पदस्थापना पर भी उठाए सवाल
शिकायत के शुरुआती बिंदुओं में वन रक्षक प्रीतम पुराइन को बीड़ागढ़ क्षेत्र से हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वे करीब 8 से 10 वर्षों से एक ही क्षेत्र में पदस्थ हैं। इस अवधि और पदस्थापना से संबंधित विभागीय नियमों की भी जांच कराने की मांग की गई है।
इसके अलावा राम सिंह की निजी भूमि पर कथित घेराबंदी और कब्जे की शिकायत करते हुए राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच तथा विधिवत सीमांकन कराने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि निजी जमीन से जुड़े मामलों में बिना निर्धारित प्रक्रिया के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
पेड़ कटाई और कोयला खनन पर भी उठे सवाल
शिकायत में क्षेत्र में कथित अवैध पेड़ कटाई और कोयला खनन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। ग्रामीणों ने परला पहाड़ और चोटिया पहाड़ में पेड़ों की कथित अवैध कटाई की जांच कराने की मांग की है। वहीं, क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की बात कही गई है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सीपीटी गड्ढा और डबरी जैसे रोजगारमूलक कार्यों में जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। उन्होंने इन कार्यों की जांच कर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि शासन के दिशा-निर्देशों का पालन हुआ या नहीं और स्थानीय मजदूरों को रोजगार का लाभ मिला अथवा नहीं।
राजस्व भूमि को वन भूमि बताकर घेराबंदी का आरोप
शिकायत में खसरा नंबर 12/2 और 110/25 का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि राजस्व भूमि को वन विभाग की जमीन बताकर राम सिंह एवं मोहम्मद इलियास सहित किसानों की भूमि की घेराबंदी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि चार-पांच किसानों की जमीन का विधिवत सीमांकन किए बिना सीपीटी गड्ढा खोद दिया गया।
इस मामले में राजस्व विभाग के दस्तावेजों की जांच, मौके का निरीक्षण और विधिवत सीमांकन कराने की मांग की गई है, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
हाथी प्रभावित किसानों के मुआवजे का मामला भी उठाया
ग्रामीणों ने हाथियों द्वारा फसलों और संपत्तियों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान के मुआवजे में कथित गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि प्रभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे का आकलन और वितरण पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। पात्र किसानों को बिना परेशानी के नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।
उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की उम्मीद
ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि शिकायत में शामिल सभी 11 बिंदुओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके लिए संबंधित स्थलों का निरीक्षण, राजस्व अभिलेखों का परीक्षण, ग्रामीणों के बयान और विभागीय दस्तावेजों की जांच की जाए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल इस शिकायत के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारियों की आगामी कार्रवाई पर क्षेत्रवासियों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं, संबंधित वन रक्षक प्रीतम पुराइन का पक्ष और विभागीय जांच का निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
